भूमि अर्जन: प्रावधान एवं प्रक्रिया

 

औद्योगिकीकरण, अवसंरचनात्‍मक सुविधा का विकास 

नागरिक सुविधाओं, शहरीकरण का विस्‍तार 

सहभागी, पारदर्शी प्रक्रिया मार्गदर्शी सिद्धांत 

हितबद्ध रैयतों को समय सीमा में भुगतान 

प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन, पुनर्व्‍यवस्‍थापन संग 

परिवारों को बाधा पहुँचाए कम-से-कम 

भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को कर रिप्‍लेस 

जनवरी, 2014 से प्रभावी है एल0ए0आर0आर0 एक्‍ट। 

अध्‍यपेक्षा, अर्जनाधीन भूमि की स्‍थलीय जॉंच 

अनुमानित लागत की गणना कर विधिमान्‍य  

आपात या सामान्‍य प्रक्रिया का निर्धारण 

अधिसूचना का धारा-11 के अधीन प्रकाशन 

आपत्तियों का करना विधिवत निष्‍पादन 

अधिघोषणा प्रकाशन, अवार्ड निर्धारण  

अधि‍याची विभाग को दखल-कब्‍जा समर्पण 

नौ 'अ' में समाहित है वर्ष, 2013 का अधिनियम । 

प्रपत्र-1 में करना है अध्‍यपेक्षा समर्पित 

संलग्‍न करना है सभी कागजात वांछित 

समाहर्त्‍ता को कराना है सम्‍यक् जॉंच 

राजस्‍व एवं कृषि विभाग के कर्मी होंगे तैनात 

अधिनियम की धारा-10 की करें यदि बात 

आच्‍छादित परियोजना हैं अपवाद 

अनुमानित लागत की गणना उपरांत 

समाहर्त्‍ता को करना है सम्‍यक् समाधान।

अर्जनाधीन भूमि की प्‍लॉटवार फोटोग्राफी 

एलाइनमेंट जॉंच, मिसिंग प्‍लॉट की करनी प्रविष्टि 

गैरमजरूआ आमखास,  धार्मिक स्‍थल ही पहचान 

भौतिक स्थिति के अनुसार  खेसरा पंजी का निर्माण 

जिलास्‍तरीय छ: सदस्‍यीय समिति द्वारा अनुशंसा/जॉंच 

मार्गदर्शक है 12 अप्रैल, 2017 का विभागीय पत्रांक 

सभी बिन्‍दुओं की करनी है समीक्षा, जॉंच 

अधियाची विभाग से वांछित राशि की मॉंग। 

मुआवजा राशि की गणना का आधार

अद्यतन एम0भी0आर0 है तैयार 

मुआवजा संग फसल की संभावित नुकसान 

आर0एण्‍ड0आर0 में व्‍यय की पहचान 

एस0आई0ए0 पर खर्च एवं प्रशासनिक व्‍यय 

मुआवजा राशि के निर्धारण के हैं अवयव 

भूमि की भौगोलिक स्थिति, क्षमता का ध्‍यान 

भूमि उपयोग, उपलब्‍ध सुविधाओं आदि का भी संज्ञान 

सामान्‍य प्रक्रिया, आपात प्रक्रिया का 

समाहर्त्‍ता द्वारा होना निर्धारण 

सामान्‍य प्रक्रिया की स्थिति में 

एस0आई0ए0 हेतु संस्‍था का चयन 

समर्पित प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु 

विशेषज्ञ  समिति का गठन अपेक्षित 

सामाजिक प्रभाव ऑकलन प्रतिवेदन 

समाहर्त्‍ता को है करना समर्पित।

भारत की प्रतिरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा 

प्राकृतिक आपदाओं से उद़्भूत समस्‍या 

अधिनियम की धारा 40 (2) के अनुरूप

एस0आई0ए0 से एवं धारा-15 अंतर्गत 

आपत्तियों की सुनवाई से है छूट 

अधिनियम की धारा-11 अंतर्गत 

अधिसूचना का करना है प्रकाशन 

समाहर्त्‍ता है इस कार्य हेतु सक्षम।

विनिर्दिष्‍ट अभिलेखों का अधिसूचना प्रकाशन पश्‍चात् 

सी0ओ0 द्वारा अद्यतीकरण है अनिवार्य 

मृत व्‍यक्तियों की प्रविष्टियों की कर पहचान 

दर्ज करना वैध उत्‍तराधिकारियों के नाम 

सरकारी भूमि की आवश्‍यक प्रविष्टि 

रजिस्ट्रीकृत अंतरणों को करना अंतर्विष्‍ट 

प्रविष्टियों के अद्यतीकरण का काम 

दो माह की समयावधि है अनुमान्‍य।

पुनर्वास, पुन:स्‍थापन प्रशासक के रूप में 

अपर समाहर्त्‍ता, राजस्‍व हैं सक्षम प्राधिकार 

परिक्षेत्रान्‍तर्गत उपर्युक्‍त कार्य हेतु 

प्रमण्‍डलीय आयुक्‍त को है अधिकार 

प्रशासक की शक्तियों का निरूपण 

नियमावली के नियम-26 में उल्‍लेख 

पुनर्वास एवं पुनर्वासन आयुक्‍त के कृत्‍यों का 

अधिनियम की धारा-18 में है सार-संक्षेप। 

धारा-19, नियमावली के नियम-24 में उपबंधित 

भूमि अर्जन हेतु अधिघोषणा का प्रकाशन 

धारा-26 में हैं वर्णित उल्लिखित 

विहित प्रक्रिया अनुरूप दर-निर्धारण 

दर-निर्धारण, प्राक्‍कलन स्‍वीकृति हेतु 

सक्षम प्राधिकार को प्रदत्‍त शक्ति 

भूमि वर्गीकरण के संबंध में 

निबंधन विभाग के निर्देश हैं मार्गदर्शी। 

भूखण्‍ड पर अवस्थित संरचनाओं का मूल्‍यांकन

विभागीय निदेश समय-समय पर निर्गत 

विभागीय पत्रांक - 166, 25 जनवरी, 2016 से   

संबंधित पदाधिकारी होंगे अवगत 

आपत्तियों की जॉंच, निपटारा 

नियम-29 में वर्णित, स्‍पष्‍ट 

पंचाट की घोषणा, मुआवजा भुगतान हेतु 

नियम-31 (3) है द्रष्‍टव्‍य।

समाहर्त्‍ता द्वारा किया जाना है 

पुर्नवास, पुनर्व्‍यवस्‍थापन अवार्ड 

शिविर आयोजित कर हितबद्ध रैयतों को

रेखांकित चेक से भुगतान कार्य 

समाहर्त्‍ता द्वारा दिया जाना है

अधियाची विभाग को दखल-कब्‍जा 

आ‍पतिक मामलों में 80 प्रतिशत भुगतान कर 

दखल सौंपने में नहीं है कोई बाधा।

अधिनियम-2013 की धारा-24 का अनुपालन

अधिनियम, 1894 के लंबित वादों का निष्‍पादन 

प्रक्रिया एवं प्रावधान विधिक एवं वांछित 

विभिन्‍न विभागीय पत्रों से है संसूचित 

धारा-24 की सही व्‍याख्‍या संबंधित 

माननीय सर्वोच्‍च न्‍यायालय का आदेश उपलब्‍ध

इन्‍दौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल एवं अन्‍य में 

6 मार्च, 2020 को पारित आदेश का लें संदर्भ।

पुनर्वासन एवं पुनर्व्‍यवस्‍थापन प्राधिकार का 

प्रमण्‍डलीय मुख्‍यालय स्‍तर पर गठन 

विवादों के त्‍वरित निपटान से 

प्राधिकार गठन का है संबंध 

प्राधिकार के फैसले के विरूद्ध 

माननीय उच्‍च न्‍यायालय में अपील 

अधिनियम की धारा-74‍ अनुसार 

साठ दिनों की समयावधि विहित। 

महालेखाकार को अंतिम लेखा 

विधिवत प्रेषण के उपरांत 

भू-अर्जन निदेशालय द्वारा 

कार्यवाही सम्‍पुष्टि का है प्रावधान 

भू-अर्जन अधिनियम का उद्देश्‍य 

पारदर्शी, न्‍याय संगत और निष्‍पक्ष  

हितबद्ध रैयत एवं सार्व‍जनिक हित में 

कार्यान्‍वयन का हम ले संकल्‍प ।